ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਖ਼ਰਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
Wednesday, Oct 14, 2026 - 04:12 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਪੁੰਨਿਆ ਸਲਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈ ਸਕੇ। ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਾਮਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਆਯੁਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ, ਦਵਾਈ ਦੁਕਾਨ, ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਵਲ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
