ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੂਸ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ। 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਖ਼ਲ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 51 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 77 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਦੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6 ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਭਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ 5 ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 51 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਦਾਅਵੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ’ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 267 ਭਾਰਤੀ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 51 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 139 ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।