1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ: ਅਬੂ ਸਲੇਮ ’ਤੇ SC ਦਾ ਹੁਕਮ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਲੇਮ ਹੁਣ 2027 ਵਿਚ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ 2030 ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਲੇਮ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2027 'ਚ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਲੇਮ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ; ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਗੁਫ਼ਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲੇਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ 2005 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ  25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਤਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫ਼ਾ ਨੇੜੇ ਤਬਾਹੀ; ਫ਼ੌਜ ਦਾ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ’ ਰੈਸਕਿਊ ਜਾਰੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ

ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ- ‘ਮਾਂ ਕਾਲੀ’ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੈ

ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਂਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਸਲੇਮ ਨੂੰ 1995 ’ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।