ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ 14 ਮੰਤਰਾਲੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ‘ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੂਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ’ਚ ਜਿਸ ਹੱਥ ’ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 14 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਚਾਅ, ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ’ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।

29 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਰਤ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ- ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਭਰਤੂਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਸੌਦਾ ਹੁਣ 14 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਜੋ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰਾਲਾ 'ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ' ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 'ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਖਾਤਮੇ' ਲਈ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।