10 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ 4 ਮੈਗਾ ਬੈਂਕ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
Thursday, Mar 05, 2020 - 12:07 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਮੈਗਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ.) ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਬਣੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਈਡੀਆ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ.
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਓਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸੁਗਮਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ-ਫੁਲਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਯੋਗ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
