ਕੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੇਗੀ ?

ਸੰਨ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ 60 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, 25 ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ 676 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਤਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਬਹਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰਕੇ 1986 ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਰਸੋਈ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਧਿਆਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ
ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਭਾਵ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ‌ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ 2008 ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਕਿ ਸਨਾਵਰ, ਦੂਨ, ਨਵੋਦਿਆ, ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਅਜਿਹੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ‘ਪਿਆਰ’

ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1:30 ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ 1:30 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‌ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ! ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਸੋ ਹੀਣੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਿੱਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਊਸ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਮਰਸ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤ-ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ
ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਟਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੈ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 34000 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ 1986 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਨ.ਐੱਸ.ਐਫ. ਕੇਊ.ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦਸੇਗਾ।

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ

ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਯੋਗ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਨਜਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 5+3+3+4 ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਗਨਬਾੜੀ ਸੈਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਗਨਬਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ? ਨਾ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ। 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ? ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ।

ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਕੰਜੂਸ’ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਗੁੱਸੇ’ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਲੋਕ

ਵਜੀਫਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਵਜੀਫਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਵਜੀਫੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ।  ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਜੀ.ਡ਼ੀ.ਪੀ. ਨੂੰ 4.43 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਖਦਸੇ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ

ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ
ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨ 2030 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਨਾਤਮਕਤਾ, ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਖਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਿਭਾਗੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 1986 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1990 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ
ਮਾਧਵ ਨਗਰ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨ ਸ਼ਿੱਪ
9872627136