ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰ

ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 135 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਸ ਸਮੇ ਦੀ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ. ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ  6 ਤੋ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਕਮਰੇ, ਫਰਨਿਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਦੇ ਸਾਮਾਨ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਤੋ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਉਪਲਬਧ ਤਾਂ ਹੈ  ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਯੋਗ ਨਹੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ  ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 54 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ 3 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਪਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਵਧ ਹਨ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀ  ਬਲੋਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਓਹ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕਿਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਡੋਨੇਸਨਜ਼, ਮੋਟੀਆਂ ਡਵੈਲਪਮੈਟ ਫੀਸਾਂ, ਡਰੈਸਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੈਸ ਅਤੇ ਟਰਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਲੁੱਟ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਬੰਨ• ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮਾਸੂਮ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸਾਰੀਰਕ ਧੰਗੇੜ ਝੱਲਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਇਏ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਘਰ ਤੋ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋ ਦੂਰ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਸਫਰ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਿੱਧ ਹੋਵੋਗਾ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਭੇਜਣੇ ਪੈਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਭਗ 2@ ਤੋ 3@ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਲਗਭਗ 4@ ਤੋ 6@ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਜਾਣ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਥੀ ਹੱਦ ਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਫਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇ ਤੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉਨੀਂਦਰੇ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ•ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਮੁੜਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮਾਪੇ ਜਲਦੀ ਸੌਂਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਦੇਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਖੇਲ ਦੇ ਸਮੇ ਦੀ ਅਣਹੋਦ ਕਾਰਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਬਸ ਹਨ । 
            ਅਜੋਕੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਲੁੱਟ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹੁਬਹੂ ਮਾਡਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਗਲਬਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ।  ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮੱਧਵਰਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਤੈਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ । ਤੀਜਾ ਉਭਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ । ਆਪ ਆਦਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਿਘਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਕਾਰਣ ਵਿਲਕ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਵਿਕੱਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਗਤ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋ ਹੱਟ ਕੇ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਗਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਵਿਕੱਲਪ ਨੇ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਰਾਗਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਨੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੀਜਾ ਵਿਕੱਲਪ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋ ਕਿਉ ਖੁੰਝ ਗਿਆ Îਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਤੀਜੇ ਵਿਕੱਲਪ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਕੇ ਜੇ ਲੋਕ ਹਤੈਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ  ਲੋਕ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ,ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਤੋ ਵੀ ਦੁੱਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਥਾਂਨ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ ਤੇ ਜਰੂਰ ਹੀ ਸਖਤ ਸਟੈਡ ਲੈਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਧਨਾੜ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀਯਾ
ਮੋਬਾਈਲ- 94635-10941