ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼

ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜੋ ਲਹਿਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹੁਨਰ, ਅਰਧ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ’ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਖਣੀ- ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੇਠਲੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਚੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕੁੱਲ 44 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਯਸ਼ੋਦਾ ਹਾਸਪਿਟਲ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਹਾਸਪਿਟਲ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ, ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਗੈਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਲੂਲੂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਖਾਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀ ਐਡਵਰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੈਮਸੰਗ, ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਸਟੇਰੇਆਨ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਡ੍ਰੀਮ ਟੈੱਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਲੇਨਟੇਕ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਬੀਮਾਰੂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਬੀਮਾਰੂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੋਰੀਆਈ, ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 1,88,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 186 ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ 156 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 48,707 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਪਿਛੋਂ 21 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੀ-ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਪਰਸ਼ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾ.ਲਿਮਟਿਡ, ਰਿਮਝਿਮ ਇਸਪਾਤ, ਕੈਂਟ ਆਰ. ਓ. ਲਿਮਟਿਡ, ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ, ਵੀਵੋ ਮੋਬਾਇਲ, ਓਪੋ ਮੋਬਾਇਲਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਹੋਲੀਟੈਕ, ਸੁਨਵੋਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੌਰ ’ਚ ਜੋ ਰਫਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸੂਬੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।