ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਖਬਰ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ SHO ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ''ਚ ਘਿਰੀਆਂ

Friday, Oct 02, 2026 - 06:20 PM (IST)

ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਖਬਰ,  ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ SHO ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ''ਚ ਘਿਰੀਆਂ

ਮੋਗਾ (ਕਸ਼ਿਸ਼): ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਥਾਣੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ - 2024

ਅਕਤੂਬਰ 2024 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ SHO ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ FIR 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਬਦਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪੁਲਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਬਾਵਾ - 2026

ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ 2026 'ਚ ਉਸੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਥਾਣੇ ਦੀ SHO ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਬਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨੂਰਪੁਰ ਹਕੀਮਾ ਵਾਸੀ ਰਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਟਰੈਪ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਗੁਰਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਾਵਾ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਚੈਟ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਐਚਓ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


author

Shivani Bassan

Content Editor

Related News