ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 543 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਜਾਨਾ ਭਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਮੋਗਾ (ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ)- ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਮੈਂਟ ਫੰਡ' ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ 543 ਕਰੋੜ ਦੇ ’ਫੰਡਾਂ’ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ 'ਟੇਢੇ-ਵਿੰਗੇ' ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ 'ਬਰੇਕਾਂ' ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਹਿਮ! ਅਚਾਨਕ ਖੜਕਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ, 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ Alert ਜਾਰੀ 

'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹਿਤ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚ 543 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 59-61 ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਟ ਖਰਚਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਫਰਾਮੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 281 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ 5432 ਜਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ੇਤਰਦੇ 1877 ਜਲ ਘਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 12.40 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆਂਰਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ! 25 ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ

ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਰੁੰਤ ਬਿੱਲ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਦੋਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਜੀਤਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਮੱਦੋਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ 526 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 2021ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਭਰਨਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ 4 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰੋਪੜ ਦਾ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਹੀਦ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੁੱਖ਼ ਅਸਿਹ

ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ: ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ.
ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਮੋਗਾ ਰਜ਼ਨੀਸ ਗਰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ! ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲੇ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8