ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ''ਚ ਕੀਤੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ

ਮਾਨਸਾ (ਸੰਦੀਪ ਮਿੱਤਲ)- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ, ਲਖਵੀਰ ਅਕਲੀਆਂ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰੇਟਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਰੇਟਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ, ਛਿੰਦਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਭਜਨ ਘੁੰਮਣ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਵੀ.ਬੀ.-ਗ੍ਰਾਮ-ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਉਜਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।