ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖੜਾ ਮਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ

ਪਟਿਆਲਾ/ਰੱਖੜਾ (ਬਲਜਿੰਦਰ, ਰਾਣਾ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਰੱਖੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਬਾੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਸ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਰੱਖੜਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੱਖੜਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੁਤੰਤਰ) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 'ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ' ਲਾ ਕੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 'ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ' ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਰੱਖੜਾ ਦੀ 66 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2002 ਤੋਂ 2003 ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਣ ਇਸ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। 2004 ਵਿਚ ਇਸ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
ਰੱਖੜਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਣਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗਾਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੱਲਣਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰੱਖੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਚੱਲਣਯੋਗ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਸ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿੱਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਸ
ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਖੜਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।2011 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬਕਾਇਆ

ਰੱਖੜਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮੁੜ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਸ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ 2011 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।