ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਕੰਨ ''ਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼

Sunday, Feb 02, 2025 - 04:29 AM (IST)

ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਕੰਨ ''ਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼

ਪਟਿਆਲਾ/ਸਨੌਰ (ਮਨਦੀਪ ਜੋਸਨ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ 68ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਜਟ (50,65,345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ (1,71,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 3.38 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਤੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਰਨ ਵਰਤ ਪਿਛਲੇ 68 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ’ਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।

PunjabKesari

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ 2 ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛ ਗਏ ਸੱਥਰ, ਜੀਜਾ-ਸਾਲੇ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ’ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰੂਪਰੇਖਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਫ. ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਰਹਰ, ਮਾਹ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾਲਾਂ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ’ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਮਾ (ਲਿਮਿਟ) ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਹਾਦਸਾ ! ਪਿਓ-ਪੁੱਤ 'ਤੇ ਪਲਟ ਗਈ ਗੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਟਰਾਲੀ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,41,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 31,170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,72,170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ’ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e


author

Harpreet SIngh

Content Editor

Related News