ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਪਲਾਈ

 ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਖੁਰਾਣਾ)- 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 
 ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੇਨ ਗੈਸ, ਭਾਰਤ  ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਗੈਸ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸਟਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇਡ਼ੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਲਟੀਪਲ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਯੋਜਨਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸੋਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ (ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਲਟੀਪਲ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 
  ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸੋਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮਲਟੀਪਲ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਘਰ (ਪਰਿਵਾਰ) ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ 
 ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੇ ਬੱਚਿਆਂ  ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ  ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ’ਚ  ਵੱਖ ਤੋਂ ਰਸੋਈਘਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ (ਜਾਂਚ) ਸਬੰਧਤ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ  ਬਣਾ ਕੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ
 ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਬਰਕਰਾਰ?
 ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਦੁਵਿਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੁਵਿਧਾ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਲਈ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 
 ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ’ਚ ਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ’ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਅਾਧਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਅਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।   ਤਿੰਨਾਂ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸੇਲਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।