ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਾਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ 2005 ਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਲਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਜੱਜ ਸੇਠੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂ. ਕੇ. ’ਚ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਿਹੈ KLF ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਕ ਧੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਕ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ 2003 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ 2013 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲਈ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਏ ਨਤੀਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।