ਦਲਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਆਂਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ: ਰਾਮਗੜ
06/15/2020 5:52:49 PM
ਨਾਭਾ(ਖੁਰਾਣਾ) - ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਜਨ ਲੇਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦਲਿੱਤ ਸਮਾਜ, ਮਜਦੂਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਗੈਰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਤੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ, ਭੇਦ-ਭਾਵ, ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਦਲਿੱਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਇਸਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਮਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ 1989 ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿੱਤ ਸਮਾਜ, ਮਜਦੂਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਵਾਂਗ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਟੁੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅੱਚਲ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਆਗੂ, ਦਰਸਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
