ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਕੇਸ ਦਰਜ : ਸੁਖਬੀਰ

05/12/2020 7:20:02 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਬੰਧੀ  ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ,ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕੋਂ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵਿਖਾਏ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਥਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟੀਆ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 


Deepak Kumar

Content Editor

Related News