ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਪੈਸਾ (ਬ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਮਨੀ ਡਰੇਨ) ਵਿਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ, ਮੈਡੀਸਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ 1.50 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ PM ਮੋਦੀ ਜਲਦ ਕਰਨਗੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੀਖਣ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਤੇ ਐੱਮ. ਡੀ., ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 675 ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ  ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 770 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਵੀਂ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ