ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਕਾਂਸਲ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਵਾਂਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਰੋਸ਼ਨਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 7 ’ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਬਟਾਲਾ ’ਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖੂਨੀ ਰੂਪ, ਕੀਤਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿੱਕੀ ਜੇਜੀ, ਅਨੌਖ ਸਿੰਘ ਰੋਸ਼ਨਵਾਲਾ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ, ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲਾ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲਾ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਟਰਿਆਣਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਆਗੂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਜਨਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖ਼ੂਨੀ ਰੂਪ, 1 ਦੀ ਮੌਤ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 7 ਉਪਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 7 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ‘ਪਿਆਰ’ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ‘ਇਨਕਾਰ’, ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ‘ਗੋਲ਼ੀ

ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।  

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਮੋਗਾ : ASI ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਸੁਸਾਇਡ ਨੋਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ (ਵੀਡੀਓ)