ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੋਰਡ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ; ਵਿਰੋਧੀ ਲਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼, ਭਾਜਪਾ ਚੁੱਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 129 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਗੂੰਜੇ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ

ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਰਪੰਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸੱਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਲਲਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿੰਡ ’ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ; ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ