ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ, ਹਟਾਇਆ ਕਬਜ਼ਾ
Saturday, Dec 07, 2024 - 05:06 PM (IST)
ਕਾਦੀਆਂ (ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ)–ਕਾਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫਰੀ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਿਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
2013 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ 2016 ’ਚ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 17.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ 5.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੜਕਾਂ, ਟਾਇਲੈਟਸ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਕ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੇਕਸ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੂਡਾ ਨੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨੇੜਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਛਾਇਆ ਮਾਤਮ
ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ?
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਨਿਰਭਯ ਹਨ। ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8