ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ''ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅੜਚਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟੜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 588 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇ ਕਰੀਬ 588 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਫਰਵਰੀ 2020 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਰੀਬ 297 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਰੀਬ 397 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਰਕਤ 'ਚ, ਸਰਹੱਦੀ ਖ਼ੇਤਰ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ

ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ?

ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਕਰੀਬ 43 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਖ਼ੇਤਰ ’ਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੁੱਡੀ ਚੀਮਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੇਜੋਚੱਕ, ਮਚਰਾਏ, ਸਕਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਕੋਟ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਔਜਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੰਮੂ ਹਾਈਵੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 42 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 472 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 472 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ’ਚੋਂ 286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਬੀਟਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੈਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੇਜੋਚੱਕ, ਮਚਰਾਏ, ਸਕਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਕੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਹਡੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 17 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਆਈਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ, 2 ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲਿਆ ਜਨਮ, ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ?

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਇਕਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੇਟ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ?

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਚੌੜੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਟੜੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕੁਨੈਕਟਿਵਟੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ, ਇਕ ਦੇ ਲੱਗੀ ਗੋਲ਼ੀ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8