ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ED ਨੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 'ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼'  ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 'ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ' (GLADA) ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਏ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਆਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।