ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ: ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਬਸ਼ਰਤਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।

1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ -2020 : 
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ‘ਜਾਨਲੇਵਾ’, ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ (ਵੀਡੀਓ)

2. ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਿਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020: 
ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀਵੀ ਕਿੰਗ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ‘ਬੈਂਸ’ ਭਰਾ

3. ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਿਯਮ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ - 2020:  
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਨਿਯਮ, 1955 ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ  ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਕਸਣਗੇ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਭਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ‘ਹਿੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ’, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ (ਵੀਡੀਓ)

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਗਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 117 ’ਚੋਂ 115 ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ ਗੂਠਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ : ਰਿਪੋਰਟ (ਵੀਡੀਓ)

ਕਿਸਾਨ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਨੋਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਣਸ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਹ ਖਾਸ ਉਪਾਅ, ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ

ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਆ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ‘ਅਫੇਅਰ’, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੈ ਇਹ ਕਾਰਨ

ਮਾਹਿਰ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ.ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਉਪਰੰਤ ਬਿੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।