ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ

ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ(ਰਾਜਕਮਲ)-ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਕਨਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚੈਲੇਂਜਡ ਵਲੋਂ 17.4.2014 ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੱਤਕਾਲੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਜਰਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਫ਼ਤਿਹਪੁਰ ਅਰਾਈਆਂ ਵਿਖੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਇਨ ਚੀਫ਼ ਰਣ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਮਰੇ, 10 ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 42 ਬੱਚੇ ਤੇ 8 ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ੍ਹ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ, ਕਾਊਂਸਲਰ, ਆਇਆ, ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਤੇ 2 ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹੈ ਡਿਊਟੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਜਰਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਹੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਗਰਾਂਟ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਛੋਟੀਆਂ ਵੈਨਾਂ : ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ, ਸਰਹਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਖਮਾਣੋਂ, ਧੀਰਪੁਰ, ਮੰਡੋਫ਼ਲ ਅੱਤੇਵਾਲੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਵੈਨ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਜਾਂ 10 ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਜਰਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵੈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕੋ ਵਾਰ ਤੇ ਇਕੋ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚ ਵੀ ਬਚ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। 
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਕਾਊਂਸਲਰ, ਆਇਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਤੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 80-85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ (ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ) ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਗਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲੋਨ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਘਾਟੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ : ਮਨਮੋਹਨ ਜਰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਹਾਲੇ ਅਧੁਰੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਚਨ ਤੇ ਇਕ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਕੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਰੇਤਾ, ਬੱਜਰੀ, ਸਰੀਆ, ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਮ (ਪੁਨਰਵਾਸ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ) 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜੋ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਰ. ਓ. ਰੈਫ਼ਰੀਜਰੇਟਰ, ਬਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਸਪੀਚ ਥੈਰਾਪਿਸਟ (ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ) ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਕਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।