ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਨਕਦੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਝੂਠਾ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਜ਼ਰਤਬਲ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐਨ.ਸੀ.) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 20 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰੀਮੋਕਸ਼ ਸੇਠ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 20 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
 ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ" ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।