ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮਲ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2008 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ) ਐਕਟ-2008' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2008 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2018 ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 2008 ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 254 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 2018 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਾਬਕਾ DSP ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਹੈਰਾਨ! ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਟੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ...

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ 2016 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਕ ਧਰਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 'ਚ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 295AA, ਜੋਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 'ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, 'ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਫੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 2025 ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ! 16.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹਿਕਲਾਂ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਧਮਾਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਬਣਾਇਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਉਹ ਦੋਬਾਰਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਮਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਵਿਲਕ-ਵਿਲਕ ਰੋਂਦੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ