UK 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ

ਲੰਡਨ- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਸਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 4,100 ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਰਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਜ਼ਾ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੈਨਬ (22) ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਇਸਮਾਈਲ (25) ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਪਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-PM ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ; ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹੈ ਸਮਰਥਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ 32 ਸਾਲਾ ਔਰਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ 268 ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਯੂ.ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 268 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।