ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ''ਚ ਅਮਰੀਕਾ ''ਚ H-1B ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ

03/31/2020 6:57:09 PM

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਬਿਊਰੋ): ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਂਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਹਨ ਨਿਯਮ

ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਉਣ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਸਾਵਧਾਨ! ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਜਵਾਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਫਿੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 33 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘਟ 47 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 

ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,''ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਮਤਲਬ ਛੋਟ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 180 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।'' ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ ਉਦੋਂ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਵੇ।


Vandana

Content Editor

Related News