ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ H-1B ਨਿਯਮਾਂ ''ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ): ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੋ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਨ। ਨੌਰਦਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੈਫਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 24 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਤਾਜ਼ਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ-ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੁਣ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂ.ਐੱਮ. ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਬੇਅ ਏਰੀਆ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੌਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨੋਟ- ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ H-1B ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।