ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਐੱਮ. ਪੀ. ਬੋਲੀ- ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧੋਖ

ਜਲੰਧਰ (ਇੰਟ.)- ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਜ਼ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਸੀ.ਓ.ਪੀ.) ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਖੁਫੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਸਲ ਸੰਸਕਰਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਇਹ ਦੋਸ਼

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਨ. ਐੱਸ . ਆਈ. ਸੀ. ਓ. ਪੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ। ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਸੀ.ਓ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ

ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐੱਨ. ਐੱਸ . ਆਈ. ਸੀ. ਓ. ਪੀ. ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ’ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਐਲਿਜ਼ਾਬੇਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਸੀ.ਓ.ਪੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ’ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਮੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਸੀ.ਓ.ਪੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮ. ਪੀ. ਨੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।