ਯੂਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖ/ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ (ਬਿਊਰੋ): ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੀਜ਼ਾ ਕੈਮਰੂਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਹੈਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ।”

ਯੂਕੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬੋਰਡ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਨਿਕ  ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸਨ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ - ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 'ਚ ਸਲਾਨਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਮੀਟ ਆਯੋਜਿਤ

ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੂਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਈਸਟ ਕਿਲਬ੍ਰਾਈਡ, ਸਟਰੈਥਵੇਨ ਅਤੇ ਲੇਸਮਾਹਾਗੋ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ। ਹਰਮੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (2) (ਡੀ). ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਅਪਵਾਦ ਸੰਬੰਧ ਐਕਟ (ਹੁਣ ਸਮਾਨਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 2007 ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡਣਯੋਗ ਅਤੇ "ਅਲੱਗ -ਥਲੱਗ" ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੋਟ- ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।