ਪਾਕਿਸਤਾਨ ''ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਮਤ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ (26ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ - ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 26ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਮਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 68 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਦੇ 336 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 225 ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ (26ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ-ਇਤੇਹਾਦ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਸਆਈਸੀ) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 224 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 65 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ 'ਚ 64 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।