''28 ਲੱਖ ਲਓ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼'', ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼?

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਹਾਨ ਫੋਰਸੇਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਵੀਡਨ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 10.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਾਹਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 'ਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਛੋਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਵੀਡਨ 'ਚ, ਖੁੱਲੇਪਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਕੈਪਿਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਵੀਡਨ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਹਾਦੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਕਈ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੀਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਡਰ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ-ਗ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਡਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
-ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ
ਸਵੀਡਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮੂਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਵੀਡਨ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਸਵੀਡਨ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸੀ 'ਚ ਅੱਗੇ
ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵੀਡਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਸਵੀਡਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਘਟੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ
- ਡੈਨਮਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
– ਨਾਰਵੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੌਦਾਂ ਸੌ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਫਰਾਂਸ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।