ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ''ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਕੋਲੰਬੋ (ਭਾਸ਼ਾ): ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 'ਬੀਫ' ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂਸਾਹਾਰੀ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਜਨ ਮੀਡੀਆ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮਬੁਕਵੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪੁਡੁਜਨਾ ਪੈਰਾਮੁਨਾ (ਐੱਸ..ਐੱਲ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਪਸ਼ੂ ਐਕਟ, ਪਸ਼ੂ ਕਤਲੇਆਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਬੀਫ' ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 64 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਕਰਾਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ 

ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਸਰੋਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਸਰੋਤ ਸਥਾਨਕ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 70.10 ਫੀਸਦੀ ਬੌਧੀ ਹਨ, 12.58 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ, 9.66 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ, 7.62 ਫੀਸਦੀ ਈਸਾਈ ਅਤੇ 0.03 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਹਨ।