ਪੁਤਿਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ''ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ'' ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮਾਸਕੋ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਮਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਗਰਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ' ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਡਰਸ ਸਮੇਤ 9 ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਲਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੇਟ ਤੋਂ ਵਜੀਫੇ, ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ। ਰੂਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੇ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਟੀ. ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।