ਪਾਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦੁਰਲੱਭ ਫੈਸਲਾ: ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਲਾਹੌਰ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਦਰਾ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (LHC) ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸ਼ਬਾ ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਾਦਰਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ NADRA ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹੱਕ ਕੱਕੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਅਸੀਮ ਹਫੀਜ਼ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। "ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ (ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 18 ਅਤੇ 27 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।"