ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਫ਼ੀਸ (ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੈਧ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ‘ਸੁਲਾਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੈਕੇਜ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨੌਕਰੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ

ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਿਨੈਕਾਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਸਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੋਰਬਸ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਈ.ਬੀ.-5 ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ) ਲਈ ਫ਼ੀਸ 50,000 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 2031 ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅੱਧੀ ਯਾਨੀ 2500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬੂਸਟਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਖਦਸ਼ਾ

ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੀਸ 1500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਵੱਖ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।