ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਲੰਡਨ/ ਫਰੈਂਕਫਰਟ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ?

ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ (ਅਮਰੀਕਾ), ਕੋ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਜਰਮਨੀ), ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਗਲੈਂਡ), ਭਾਈ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ (ਕੈਨੇਡਾ), ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ), ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਹਾਲੈਂਡ), ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਫਰਾਂਸ) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਅਣਖ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।