ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਕੀਤ ਵਿਰੋਧ

ਲੰਡਨ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੋੜੇ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ (48) ਅਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਘੁੰਮਣ (48), ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਜੋੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-  ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇਜ਼, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਪੀਟਰ ਕੈਲਡਵੈਲ ਕੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2019 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਘੁਮਾਣਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-  ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੱਝੀ ਆਸ ! ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ 'ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ'' ਸ਼ੁਰੂ

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜੋੜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FDA)ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।