G7 ਦੌਰਾਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ’ਚ ਮਿਲੇ SFJ ਆਗੂ ਪੰਨੂ ਤੇ ਪੰਮਾ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀ

ਵੈਨਕੂਵਰ/ਲੰਡਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ)– ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ “ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੰਗਠਨ SFJ (ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ) ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ  ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ G7 ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਮੰਚ ’ਤੇ ਅਗਵਾਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ 2019 ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ, ਵੀਡੀਓਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਘਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ G7 ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿਲਾਫੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਖੋਹਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ

ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਮਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਭਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਆਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਮਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਧੜਾਮ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨਾਥੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਾਰ ਲੁਕ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਠੰਡੀ ਲੜਾਈ ਹਾਲੇ ਭੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿਚ ਗਹਿਰੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ? G7 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਈ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਕਈ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਛੱਡ ਗਈ। ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੁੜਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੋਹਰਾਪਣ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।