ਪਾਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਯਸ਼ਾ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੰਬੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਣੋ ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ
ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਸਾਈਜ ਅਤੇ ਇਲਾਸਿਟਸਿਟੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੀੜਤਾ ਕੁਆਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਵਰਜੀਨਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ।''

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ : ਲੀਜ਼ਾ ਨੇਵਿਲ

ਇਸ ਵਰਜੀਨਿਟੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।ਇਸ ਟੈਸਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।