ਪਾਕਿ: ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ''ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਸਮੇਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 'ਇੰਟਰਾ-ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ' (ਆਈਸੀਏ) ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 5-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਨਸੂਰ ਅਵਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਹੋਈ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਸਾਈਕਲ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।