ਪਾਕਿ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਹਥਿਆਰ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਅਨਸ)– ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ. ਪੀ.) ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2023 ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

‘ਸਮਾ ਟੀ. ਵੀ.’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ. ਪੀ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 9 ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੀਮਾ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੁਲਸ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

‘ਸਮਾ ਟੀ. ਵੀ.’ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼. ਦਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

ਨੋਟ– ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।