ਪਾਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ''ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰੱਫ ਦਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਕੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2007 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਿਰੁੱਧ 2013 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਐਮਿਲਾਓਡੋਸਿਸ' ਨਾਮ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਤਾਹਿਰਾ ਸਫਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 75 ਸਾਲਾ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰਕੈਦ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।