ਪਾਕਿ : ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ''ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ATC ''ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ (ATC) ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੈਨਬ ਐਲਰਟ ਰਿਕਵਰੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬਿੱਲ, 2020 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2018 ਵਿਚ ਕਸੂਰ ਵਿਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ  ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਦੁਬਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਹਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ

ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ। ਬਿੱਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੈਪੀਟਲ ਟੇਰੀਟਰੀ (ICT) ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ, ਅਗਵਾ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ

ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਲਰਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਵਸੂਲੀ, ਜਾਂਚ, ਟ੍ਰੇਲਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾਲ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੈ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਇੰਝ ਰੱਖੋ ਫੋਨ ਦੀ ਸਫਾਈ