LHC ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਡੀ.ਐਚ.ਏ. ਨੂੰ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ’ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਲਾਹੌਰ (ਬਿਊਰੋ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (LHC) ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਖਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਏ.) ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰ' ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤਿੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਡੀ.ਏ.ਐਚ.ਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਵੈਕੁਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ.) ਤੋਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ। 

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ 50-ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਸੀ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਲ.ਐਚ.ਸੀ. ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਿਹਾ ਡੀ.ਐਚ.ਏ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਲਤਾਫੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉੱਧਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਸਿਫ ਇਮਰਾਨ ਅਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬਦਾਤਾ/ਡੀਐਚਏ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਐਚ.ਏ. ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਚ.ਏ. ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਵਾਹਿਦ ਗੁਲ ਸੱਤੀ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਡੀ.ਐਚ.ਏ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,“ਜੇਕਰ ਸੀਸੀਪੀਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈ ਜੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹੋ।” ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀਐਚਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ (ਅੱਜ) ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਐਲਐਚਸੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹੇ।

ਜਸਟਿਸ ਖਾਨ ਨੇ ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਓ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡੀ.ਐੱਚ.ਏ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਐਚਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮਹਿਬੂਬ, ਰਾਹੀਲ ਤੂਫੈਲ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੇਦੀਅਨ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘਵਾਲਾ, ਲਿੱਧਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਚਾਹਲ ਮੌਜਾਜ਼ ਵਿਖੇ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਈਟੀਪੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪਟੇ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਟੀਪੀਬੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਸਨ।