ਪਾਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਾਧਵ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਈ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਤੀ ਮਈ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ (Voice) ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.) ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਧਵ (50) ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਧਵ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਧਵ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਧਵ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਵੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ  ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨੇਵੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਸਨ।