ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਡਰਾਇਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਰਥਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਈਰਾਨ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈਵਾਨੀਅਤ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ!

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਾਨ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮਨ ਪਾਰਕ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 70 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਚੀਨ

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 'ਤੇ ਤੋਸ਼ਖਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੋਹਫ਼ੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗ੍ਰਾਫ ਘੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ (ਏਟੀਸੀ) ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰੋਹੀਬੀਸ਼ਨ ਮਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਏਟੀਸੀ ਜੱਜ ਰਾਜਾ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਜਬ-ਗਜ਼ਬ : ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ 12, ਕਾਫੀ ਰੌਚਕ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ

ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਫਆਈਏ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।