ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ''ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ''ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਖਾਸ ਛੋਟ

ਓਨਟਾਰੀਓ— ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਗਏ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 15 ਡਾਲਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, ਲੇਬਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ 11.60 ਡਾਲਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ 14 ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਰਸਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੀਵ ਅਲਾਉਂਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਇੰਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁਲ ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਕੈਵਿਨ ਫਲਿੰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਾਮਿਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਇੰਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਪਲਾਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਇੰਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।